सीबीआई व ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी 2 अध्यादेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता वकील एम.एल.शर्मा ने कहा, "अध्यादेशों में दोनों एजेंसियों की स्वतंत्रता को और कम करने की आशंका है।" याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-123 के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग किया है।