बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्रता सेनानी की 90-वर्षीय पत्नी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन रोकना न्यायसंगत नहीं है। बकौल याचिकाकर्ता, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले और 1944 में भायखला जेल जाने वाले सेनानी का 1965 में निधन हुआ था। गिरफ्तारी की पुष्टि न होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं दी गई।