बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) की गटवार पंचायत ने फैसला किया है कि अगर कोई व्यक्ति 'चिट्टा' (नशीला पदार्थ) का सेवन या उसकी तस्करी करते पाया जाता है तो उसे व उसके परिवार को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पंचायत के उप-प्रधान अजय शर्मा ने कहा, "यह फैसला युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए किया गया है।"