RBI के नियमों के अनुसार, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को पूरा लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर लोन बंद करने की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस अवधि में मूल संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाना और रजिस्ट्री से चार्ज हटाना ज़रूरी है। देरी होने पर संबंधित संस्था को ग्राहक को रोज़ाना ₹5,000 का मुआवज़ा देना होगा।