दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य सिद्धार्थ ने कहा है कि क्लब केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगा, जिसमें 5 जून तक परिसर खाली कर सरकार को सौंपने को कहा गया है। दरअसल, केंद्र सरकार इस 27.3 एकड़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल रक्षा ढांचे को मज़बूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अहम उद्देश्यों के लिए करना चाहती है।