हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को महीनेभर में मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को इस दौरान नियोक्ताओं के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने को कहा है।