हरियाणा में नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक के प्रावधान को एचसी ने किया रद्द

पंजाब ऐंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक के प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए शुक्रवार को रद्द कर दिया। सरकारी नौकरियों में कुछ वर्गों के आवेदकों को सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अंक अतिरिक्त मिलते थे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।"