विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर की अदालतों में लंबित पड़े करीब 3.2 करोड़ मामलों में से लगभग 46% केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ हैं। अकेले केंद्र सरकार के ही खिलाफ 1.3 लाख मामले लंबित हैं। वहीं, रेलवे के खिलाफ 66,685 दावे लंबित हैं जिनमें से लगभग 10,464 मामले एक दशक से भी पुराने हैं।