सरकार ने फ्लिपकार्ट और एमेज़ॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को उनकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी है। वहीं, ई-कॉमर्स कंपनियां किसी उत्पाद को सिर्फ अपने प्लैटफॉर्म पर बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं और उनकी समूह कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला कैशबैक उचित व भेदभाव रहित होना चाहिए। ये नियम फरवरी 2019 से प्रभावी होंगे।