असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में 40 लाख अवैध नागरिकों को लेकर छिड़े विवाद पर बांग्लादेशी सूचना मंत्री हसनउल हक ने कहा है कि अवैध नागरिकों का मसला भारत का आंतरिक मसला है और इससे बांग्लादेश का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, "किसी भी भारतीय सरकार ने बांग्लादेश के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों में आव्रजन का मुद्दा नहीं उठाया।"