असम जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संविधान संशोधन विधेयक को मंज़ूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित किया था और इसे कानून बनने के लिए कम से कम 15 राज्यों की मंज़ूरी चाहिए। केंद्र सरकार का अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है।