बतौर रिपोर्ट्स, राजस्व संग्रह में गिरावट की संभावना और ग्राहकों को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ नहीं दिए जाने की आशंका के कारण सरकार सीमेंट को 28% जीएसटी स्लैब से नहीं हटा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार, सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% के स्लैब में लाने से राजस्व संग्रह करीब ₹13,000 करोड़ घटेगा।