सुप्रीम कोर्ट ने देवदासी प्रथा खत्म करने के बारे में समय से हलफ़नामा दाखिल न करने पर केंद्र सरकार पर ₹25 हज़ार का जुर्माना लगाया है। एक जनहित याचिका में केंद्र और कर्नाटक सरकार को राज्य के उत्तांगी माला मंदिर में 13 फरवरी, 2014 की रात को देवदासी समर्पण को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।