रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा 'मेक इन इंडिया' के तहत ₹40,000 करोड़ से अधिक की लागत से 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंज़ूरी दी गई है। बतौर रक्षा मंत्रालय, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से मौजूदा 'सबमरीन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको-सिस्टम' को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, करीब 5,000 ऐंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अधिग्रहण को भी मंज़ूरी दी गई है।