राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर आरक्षण से जुड़े राज्य सरकार के बिल के खिलाफ 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं के मुताबिक, 50% की अधिकतम सीमा के पार जाकर आरक्षण देना असंवैधानिक है। बतौर मंत्री विश्वेंद्र सिंह, सरकार मज़बूती से अपना पक्ष रखेगी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले आरक्षण की तरह गुर्जर आरक्षण भी कोर्ट में नहीं फंसेगा।