केंद्र सरकार को मिलने वाले सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व आयकर समेत सभी राजस्व और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्त राशि संचित निधि में जमा की जाती है। वहीं, इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व भत्ते समेत कई अन्य सरकारी खर्चों में किया जाता है।