रिपोर्ट के मुताबिक, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज़ और टाटा टेलीसर्विसेज़-महाराष्ट्र सरकार से समन्वित तरीके से बातचीत कर ₹67,000 करोड़+ के AGR बकाए पर राहत मांगने पर विचार कर रही हैं। बकौल रिपोर्ट, टाटा और एयरटेल ने 'न्यायसंगत' व्यवहार सुनिश्चित होने तक भुगतान रोकने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने वोडाफोन-आइडिया के ₹87,000 करोड़+ बकाए को फ्रीज़ किया था।