केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में कहा, "केंद्र का लक्ष्य...6-साल+ की सज़ा वाले अपराधों के लिए...फॉरेंसिक जांच को 'अनिवार्य व कानूनी'...बनाना है।" उन्होंने कहा, ''स्वतंत्र भारत में...ऐसे कानूनों को फिर से बनाने की ज़रूरत है...इसलिए हम आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के लिए...लोगों से परामर्श...कर रहे हैं।''