जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्ति खत्म करने और अभियोजन की सीमा ₹1-करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का फैसला लिया है। न्यूनतम सज़ा हटाकर जुर्माना, जेल या दोनों का फैसला न्यायिक विवेक पर छोड़ा जाएगा और सामान्य पेनल्टी घटकर ₹10,000 होगी। देरी, गलती या भुगतान में कमी पर रिकवरी, ब्याज और अनुपातिक पेनल्टी ही लगेगी।