GST काउंसिल की बैठक में व्यापारियों को किन-किन मुद्दों पर मिली राहत?

GST काउंसिल ने टैक्स चोरी के मामलों में मुकदमे की न्यूनतम सीमा ₹5-करोड़ से बढ़ाकर ₹10-करोड़ करने को मंजूरी दी है जिससे छोटे मामलों में आपराधिक कार्रवाई घटेगी। कर्मचारियों के बीमा खर्च पर इनपुट टैक्स-क्रेडिट, ₹10,000 से कम के GST शो-कॉज नोटिस पर कार्रवाई सीमित करने और अनरजिस्टर्ड डिलीवरी पार्टनर्स की सेवाओं पर GST 5% करने को भी मंजूरी मिली है।