सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने और इसके लिए सरकार को आयोग गठन करने का निर्देश देने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि भाषा सुधार प्रशासनिक स्तर पर होते हैं, कोर्ट के आदेशों से नहीं। बकौल कोर्ट, इसके लिए संवैधानिक संशोधन ज़रूरी होगा।