आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि यूपीआई पेमेंट हमेशा फ्री नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, "यूपीआई सिस्टम बिना किसी चार्जेज़ के काम करता है लेकिन सरकार इसके लिए बैंकों और अन्य हिस्सेदारों को सब्सिडी देती है।" उन्होंने कहा, "डिजिटल पेमेंट्स को...बेहतर बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता की अनदेखी नहीं की जा सकती है।"