केरल हाईकोर्ट ने किशोरों की कानूनी उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने पर विधायी संशोधन के विचार का सुझाव दिया है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने शुक्रवार को नेदुम्बस्सेरी सड़क हादसे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने आबकारी आयुक्त से इस पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।