'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली बाढ़ नियंत्रण और तैयारी संबंधी शीर्ष समिति की बीते 2 वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई है। बकौल रिपोर्ट, केजरीवाल ने जून 2023 के अंत में होने वाली समिति की अनिवार्य बैठक की अनुमति नहीं दी जबकि राजस्व विभाग ने इसकी फाइल 19 जून को भेजी थी।