झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, "हमने कोयला कंपनियों से लगभग ₹1.36 लाख करोड़ के भुगतान की मांग की है और यह हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो इस राज्य से जा रहे कोयला खनिज संपदाओं में भी हम बैरिकेडिंग लगा देंगे...ताला लगा देंगे।"