इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुली जेलों की स्थापना में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने निश्चित समय-सीमा और विशेष सचिव से हलफनामा भी मांगा है। प्रदेश में 80,000 से अधिक दोषी हैं, पर खुली जेल सुविधा 0.1% से भी कम है।