यूपी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गैंगस्टर ऐक्ट के तहत FIR दर्ज होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है। अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। सरकार को बताना होगा कि ज़िम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।