दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने करीब 43 लाख पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी को 10 साल से अधिक पुराने 1 लाख से अधिक डीज़ल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इनके मालिकों को उन्हें अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है।