बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'X' पर बताया है, "बिहार सरकार ने 1-जनवरी 2024 से नामांकित नए वकीलों को 3 वर्षों तक ₹5000/माह स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।" उन्होंने लिखा, "अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ₹5 लाख की एकमुश्त सहायता मिलेगी और बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ दिए जाएंगे।