केंद्र ने बताया है कि नए कृषि कानून बनाने से पहले पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल के सुझावों को ध्यान में रखा गया था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के अनुसार, 2010 में 10 राज्यों वाली कृषि संबंधित एक समिति ने कृषि बाज़ार को मुक्त करने का सुझाव दिया था। बकौल तोमर, 2020 में भी राज्यों से बात हुई थी।