प्रयागराज की एक लोक अदालत ने यूपी सरकार को नसबंदी के बाद पैदा हुई बच्ची का भरण-पोषण व शिक्षा का खर्च उठाने का निर्देश दिया है। महिला ने 2013 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराई थी। कोर्ट ने सरकार को बच्ची के पोषण के लिए ₹2 लाख, 18-वर्ष की आयु या ग्रैजुएशन तक ₹5,000/माह देने को कहा है।