केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि फॉक्सवैगन के ₹1.4 बिलियन के टैक्स बिल को रद्द करने से ‘विनाशकारी परिणाम’ होंगे। सरकार ने कहा कि इससे कंपनियों को जानकारी छिपाने और फिर जांच की समय-सीमा समाप्त होने का दावा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब है, फॉक्सवैगन पर कारों के लिए आयातित पुर्ज़ों पर कम टैक्स चुकाने का आरोप है।