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फर्ज़ी है: 'वेरिफिकेशन के लिए ₹4,500 लेकर ₹10 लाख का ऋण दे रहा है केंद्र' दावे पर सरकार

केंद्र सरकार ने उस दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ₹4,500 का वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग शुल्क लेकर 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत ₹10,00,000 का ऋण दे रही है। यह दावा एक लेटर के ज़रिए किया जा रहा है। सरकार ने कहा, "यह फर्ज़ी है। वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया।"