बजट-2027 से पहले ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री के सामने कर्मचारियों के हित में कई मांगें रखी हैं। इनमें सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन ₹42,000 करने और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20-लाख से बढ़ाकर ₹40-लाख करने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही, ग्रेच्युटी की गणना 15-दिन की जगह 21-दिन की सैलरी के आधार पर करने मांग की गई है।