महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर मुंबई के सभी 15 जोनल DCP को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। अब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म होने के बाद फ्लैट न खाली करने पर मकान मालिक DCP को आवेदन कर सकते हैं। कब्जा बनाए रखने पर किरायेदार को दोगुना हर्जाना देना पड़ सकता है।