महाराष्ट्र सरकार ने 358 में से 265 तालुकाओं (तहसील) को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है जो राज्य के 74-75% क्षेत्र को कवर करता है। कम बारिश और अल नीनो के कारण फसलें बर्बाद हुईं। सरकार ने किसानों को लोन रीस्ट्रक्चर, बिजली बिल माफी, फीस छूट और मनरेगा के तहत रोज़गार की सुविधाएं देने की घोषणा की है।