सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि जिस भी राज्य, ज़िले या केंद्र शासित प्रदेश से गुज़रते हुए यमुना का पानी गंदा होगा, वहां के प्रशासन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को जल-गुणवत्ता निगरानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए।