आधिकारिक बयान के मुताबिक, "वैकल्पिक व्यवस्था ने....भारत सरकार की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) में 100% इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए नंदल फाइनेंस एंड लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड की सबसे ऊंची बोली को मंज़ूरी दे दी...सफल बोली ₹210 करोड़ की थी।’’ गौरतलब है कि सीईएल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (डीएसआईआर) विभाग के तहत आने वाला केंद्रीय लोक उपक्रम है।