हिमाचल सरकार को HC से झटका, सभी CPS को हटाने व सरकारी सुविधाएं वापस लेने का आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति के मामले में फैसला सुनाते हुए इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने सीपीएस ऐक्ट-2006 को निरस्त कर सभी 6 संसदीय सचिवों को हटाने और उनसे सरकारी सुविधाएं वापस लेने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था।