असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा और इसके लिए 1950 के 'इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन ऑर्डर' का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं और असम में इसके लिए पहले से ही एक कानून है।"