केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 से आरटीआई (सूचना के अधिकार) आवेदनों के लिए ओटीपी के माध्यम से ई-मेल सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य पोर्टल के साइबर सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने के अलावा नागरिकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को बढ़ाना है। आरटीआई अधिनियम-2005 नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।