सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी और कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के ज़रिए शेयरों को बेचने की मंज़ूरी दी है। एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.5% है। डीआईपीएएम के सचिव अरुणिश चावला ने बताया, "हम चाहते हैं कि यह आम निवेशकों और पॉलिसीहोल्डर तक पहुंचे। हमारा टारगेट है एलआईसी हर भारतीय घर का हिस्सा बने।"