रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार को लोकसभा में पारित हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कानून बनने के बाद देश में ₹25,000 करोड़ का एफडीआई प्रभावित हो सकता है। वहीं, टैक्स कलेक्शन में ₹20,000 करोड़ के नुकसान की चेतावनी दी गई है। बकौल रिपोर्ट, यह इंडस्ट्री विज्ञापन व टेक आदि पर भी सालाना लगभग ₹6,000 करोड़ खर्च करती है।