केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर बनाना या खरीदना आसान बना दिया है। हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन+डीए के 34 गुना या अधिकतम ₹25-लाख तक का लोन कम ब्याज दर (6-7.5%) पर ले सकते हैं। यह लोन घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।