पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को फर्ज़ी बताया है जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार खेती के लिए पानी इस्तेमाल पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है। पीआईबी ने कहा, "जल शक्ति मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि खेती में पानी के इस्तेमाल का अधिकार राज्य सरकारों के अधीन होता है।"