जम्मू-कश्मीर सरकार सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए हर परिवार को एक विशिष्ट पारिवारिक पहचान पत्र देगी। यह पहचान पत्र लाभार्थी योजनाओं तक पहुंच आसान बनाएगा और विभागीय योजना व निगरानी के लिए एकीकृत डेटा स्रोत का काम करेगा। वहीं, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इसे जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में अहम कदम बताया है।