जीएसटी परिषद ने 5% और 18% के 2 स्लैब स्ट्रक्चर को मंज़ूरी दे दी है। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी अविनाश श्रीवास्तव के अनुसार, 2023-24 के उपभोग आधार पर यह बदलाव करीब ₹48,000 करोड़ का नुकसान दिखा सकता है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह केवल अनुमान है और वास्तविक असर अलग हो सकता है।