केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने देशभर में ज़मीन की ऑनलाइन खरीद-बिक्री के लिए मसौदा विधेयक जारी किया है। कानून बन जाने के बाद यह विधेयक 117 साल पुराने प्री-कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की जगह लेगा। केेंद्र सरकार ने इस मसौदा विधेयक को लेकर 25 जून 2025 तक लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं।