केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करने वाले कई कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति के लिए एटोमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी एक्ट में भी संशोधन पर विचार किया जा रहा है। बकौल रिपोर्ट, सरकार नियामक सुधारों पर भी विचार कर रही है।