ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 30-34% बढ़ सकती है। बकौल रिपोर्ट, नया वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा और केंद्र सरकार को इसके कारण ₹1.8 लाख करोड़ का खर्च वहन करना होगा। 7वें वेतन आयोग में ₹1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आया था।